जी-20 के पहले पीएम मोदी का इंटरव्यू: बोले- अब दो सौ करोड़ कुशल हाथों का देश है भारत

इस साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइबर अपराधों को रोकने की रणनीति और साइबर सुरक्षा पर भी बात की.

उन्होंने साइबर अपराधों को रोकने के लिए वैश्विक सहयोग के बढ़ते महत्व पर भी ज़ोर दिया.

उन्होंने कहा, “साइबर अपराधों से लड़ने में वैश्विक सहयोग न केवल वांछनीय है, बल्कि अपरिहार्य है.”

उन्होंने वैश्विक समुदाय से साइबर ख़तरे को गंभीरता से लेने का आह्वान भी किया, इसमें साइबर आतंकवाद, ऑनलाइन रेडिक्लाइज़ेशन और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हैं.

मोदी ने कहा, “साइबर स्पेस ने अवैध वित्तीय गतिविधियों और आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए एक पूरी तरह से नया आयाम पेश किया है, नापाक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डार्कनेट, मेटावर्स, क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने वाले आतंकवादी राष्ट्रों के सामाजिक ताने-बाने पर असर डाल सकते हैं.”

इस साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रामक सूचनाओं के प्रभाव पर भी बात की.

उन्होंने फ़ेक न्यूज़ और डीप फ़ेक तकनीक की चुनौती और इसे लेकर बढ़ रही चिंताओं पर भी बात की.

मोदी ने कहा, “फेक न्यूज़ और डीप फेक तकनीक से अराजकता पैदा हो सकती है और समाचार स्रोतों की विश्वसनीयता कम हो सकती है, इसका इस्तेमाल सामाजिक अशांति को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है.”

पीएम मोदी ने कहा कि आपराधिक उद्देश्यों के लिए सूचना और प्राद्योगिकी तकनीक के उपयोग का मुक़ाबला करने के लिए एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहमति बनाने की ज़रूरत है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने बीते 9 सालों में देश को एक स्थिर सरकार दी है और जिसकी वजह से देश में कई अहम सुधार हो सके.

प्रधानमत्री मोदी ने ये भी कहा कि भारत अफ़्रीकी यूनियन को जी-20 में शामिल किए जाने का समर्थन करता है. प्रधानंमत्री मोदी ने कहा कि धरती के लिए भविष्य की कोई भी योजना सभी को प्रतिनिधित्व दिए बिना और सबकी आवाज़ सुने बिना कामयाब नहीं हो सकती है.

वैश्विक क़र्ज़ संकट पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चिंता की बात है. हालांकि उन्होंने भारत की कई राज्य सरकारों के ‘मुफ़्त में चीज़ें’ देने की नीतियों पर भी कटाक्ष किया.

उन्होंने ग़ैर-ज़िम्मेदार वित्तीय नीतियों और लोकलुभावन नीतियों के प्रति आगाह करते हुए कहा कि इनसे कम समय के लिए राजनीतिक लाभ मिल सकता है लेकिन इनकी दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक क़ीमत चुकानी पड़ेगी.

मोदी ने कहा, “गैर जिम्मेदार वित्तीय नीतियां, लोकलुभावनवाद अल्पकालिक राजनीतिक परिणाम दे सकते हैं लेकिन लंबी अवधि में इनकी बड़ी सामाजिक और आर्थिक क़ीमत चुकानी पड़ेगी.”

उन्होंने कहा कि लोकलुभावन नीतियों की सबसे बड़ी क़ीमत सबसे ग़रीब और कमज़ोर वर्ग के लोग चुकाते हैं और उन्हें जो वित्तीय नुक़सान होता है उसे ठीक नहीं किया जा सकता है.

इस साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंहगाई पर भी बात की है और कहा है कि भारत की जी-20 की अध्यक्षता ने इस बात को भी स्वीकार्यता दिलाई है कि एक देश की महंगाई विरोधी नीतियां दूसरे देशों पर सकारात्मक असर डाल सकती हैं.

मोदी ने कहा, “महंगाई दुनिया के सामने अहम चुनौती है, हमारी जी-20 अध्यक्षता ने इस बात को स्वीकार्यता दिलाई है कि एक देश की महंगाई विरोधी नीतियां दूसरे देशों को नुक़सान नहीं पहुंचाती है.”

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तथाकथित थर्ल्ड वर्ल्ड (ग़रीब देशों) में भी भारत की जी-20 अध्यक्षता ने विश्वास के बीज बो दिए हैं.

दुनिया की कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं इस समय आर्थिक मंदी, चीज़ों की कमीं, ऊंची महंगाई दर और वृद्ध हो रही आबादी की चुनौती का सामना कर रही हैं, भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और भारत की अधिकतर आबादी युवा है.

उन्होंने कहा, “विश्व के इतिहास में एक लंबे समय तक भारत शीर्ष अर्थव्यवस्था था, बाद में कई तरह के उपनिवेशवाद के प्रभावों की वजह से वैश्विक स्तर पर हमारा प्रभाव कम हुआ. लेकिन अब भारत फिर से उभर रहा है. जिस गति से हमने पांच पायदानों की छलांग लगाई है, हम एक दशक से भी कम समय में दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनें हैं, इससे ये संदेश गया है कि भारत का मतलब है कारोबार.”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय भारत को एक बड़े बाज़ार के रूप में ही देखा जाता था लेकिन अब भारत वैश्विक चुनौतियों के समाधान का अहम हिस्सा बन गया है.

उन्होंने कहा कि भारत की जी-20 अध्यक्षता की थीम ‘वसुधैव कुटंबकम’ है जिसका मतलब है दुनिया एक परिवार है. उन्होंने कहा कि ये सिर्फ़ एक नारा भर नहीं है नहीं बल्कि ये भारत के सांस्कृतिक लोकाचार से निकला एक व्यापक दर्शन है.

उन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरह अपने सबसे कमज़ोर लोगों को ऊपर उठाया है कि वह वैश्विक स्तर पर दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है.

उन्होंने कहा, “भारत में हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखिये, हमने उन ज़िलों की पहचान की जिन्हें पहले पिछड़ा माना जाता था और जो नज़रअंदाज़ कर दिये गए थे. हमने नया तरीक़ा अपनाया और इन ज़िलों में रह रहे लोगों की उम्मीदों को मज़बूत किया.”

मोदी ने कहा, “इसके लिए आंकाक्षी ज़िला कार्यक्रम शुरू किया गया.”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साक्षात्कार में ऊर्जा में बदलाव को आगे बढ़ाने की बात भी की.

उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत का एक अहम प्रयास ये है कि विश्व बायोफ्यूल गठबंधन बनाया जाए. उन्होंने कहा, “वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के लिए भारत की वकालत का उद्देश्य विकासशील देशों के लिए अपने ऊर्जा बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए विकल्प बनाना है.”

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है कि जी-20 के कार्यक्रमों में 1.5 करोड़ भारतीयों ने भागीदारी की है. उन्होंने कहा कि इस व्यापक स्तर पर लोगों की भागीदारी बताती है कि भारत के एजेंडा को तय करने में लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना भारत की प्रतिबद्धता है.

उन्होंने कहा कि उनसे पिछली सरकारों में अन्य राज्यों के लोगों पर विश्वास नहीं था और वो दिल्ली के बाहर हाई प्रोफ़ाइल वैश्विक बैठकें करने के प्रति विश्वस्त नहीं थे.

उन्होंने कहा, “सकारात्मक भागीदारी की हमारी ये पहल जी-20 की अध्यक्षता के बाद भी जारी रहेगी.”

उन्होंने जी-20 के मंत्रियों के स्तर पर हुई बैठकों में लिए गए निर्णयों की सराहना भी की और कहा, “सभी क्षेत्रों में लिए गए जी-20 मंत्रिस्तरीय निर्णय दुनिया के भविष्य के लिए “निर्णायक” साबित होंगे.”

उन्होंने कहा कि आज दुनिया इस बात को लेकर आश्वस्त है कि भारत की आर्थिक प्रगति कोई दुर्घटना या संयोग नहीं है ये लक्ष्य आधारित रोडमैप का नतीजा है.

मोदी ने कराधान पर एक बहुपक्षीय सम्मेलन के महत्व पर जोर दिया और कहा, “कराधान पर बहुपक्षीय सम्मेलन देशों, न्यायालयों को अंतरराष्ट्रीय कर प्रणाली में ऐतिहासिक सुधारों के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देगा. उन्होंने ऋण संकट को संबोधित करते हुए कहा कि यह विश्व, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए गंभीर चिंता का विषय है.”

उन्होंने बराबरी और समावेश के लिए तकनीक की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया और कहा कि भारत तकनीक का इस्तेमाल गुणवत्ता और समावेश के लिए कर रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण की वकालत की. उन्होंने कहा कि दृष्टिकोण प्रतिबंधात्मक नहीं बल्कि रचनात्मक होना चाहिए.

उन्होंने कहा, “यह या वह मत करो” पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा, “जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कोई एक समाधान नहीं है.”

उन्होंने कहा कि भारत ने अपने जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हर संभव क़दम उठाया है जबकि दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ़ पांच प्रतिशत ही है.

2070 तक भारत के नेट-ज़ीरो लक्ष्य के बारे में बात करते हुए मोदी ने कहा, “ऊर्जा बदलाव के लिए भारत का रास्ता बाक़ी देशों से अलग होगा.”