Delhi Ordinance Bill: दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) ने मंगलवार (1 अगस्त) को रुख साफ किया. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम केंद्र सरकार का समर्थन करेंगे.
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद विजयसाई रेड्डी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, ”हमारी पार्टी और नेता वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करने का फैसला लिया है. हम सुनिश्चित करेंगे कि बिल संसद में पास हो.”
केंद्र सरकार को क्यों फायदा होगा?
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के केंद्र सरकार को समर्थन देने से बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का संख्याबल के मामले में लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पलड़ा भारी होता दिख रहा है. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में नौ सांसद है.
आज दिन में ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बीजू जनता दल (BJD) ने भी कहा कि वो विधेय़क के समर्थन में वोट करेगी. ऐसे में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और बीजेडी के रुख साफ करने से एनडीए को फायदा होगा.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, राज्यसभा में एनडीए के 101 सांसद हैं. वहीं इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (INDIA) के पास 100 सांसद हैं. एनडीए और ‘इंडिया’ में शामिल किसी भी गठबंधन में नहीं शामिल दलों के 28 सदस्य हैं. पांच सदस्य नामित हैं और तीन निर्दलीय हैं.
किसने रुख साफ नहीं किया?
अभी तक यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बीएसपी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की जेडीएस और पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने रुख साफ नहीं किया है. तीनों पार्टियों के राज्यसभा में एक-एक सांसद हैं. ऐसे में किस तरफ वोटिंग करेंगे इसको लेकर सबकी नजर रहेगी.
आम आदमी पार्टी ने क्या कहा?
लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के विधेयक रखे जाने के बाद न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इसे अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि इसके जरिए केंद्र सरकार उपराज्यपाल को शक्ति दे रही है.
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